सबको मुहैया होगा पक्का आवास - संगीता सिंह
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना सफलता की ओर
झाँसी . प्रधानमन्त्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत गरिबों को लाभ पहुचाने वाली केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का असर महानगर सहित पूरे जनपद में दिखाई देने लगा है . योजना के लिए निर्धारित पात्रता के सफल लाभार्थियों के आवास बनने का अभियान परवान चड़ने लगा है .वहीँ दूसरी ओर योजना के क्रियान्वयन में लगा विभाग भ्रष्टाचार के आरोपों से उबार नहीं पा रहा है .
महानगर में हर 50 वां मकान योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन है . हजारों की संख्या में मकान बनकर तैयार हुए और लाभार्थी परिवार सहित बसर भी करने लगें हैं .जिला नगरीय विकास अभिकरण की परियोजना प्रबंधक संगीता सिंह ने बताया कि योजना के लिए आवेदन के बाद पात्र-आपात्र की जांच के बाद सूची तैयार होती है और शासन से संस्तुति उपरान्त उसे सेवा प्रदाता कम्पनी को सर्वेक्षण हेतु दिया जाता है . कंपनी के अभियंता आवेदक की पात्रता जांचते हुए उसका स्थलीय निरिक्षण उपरान्त जिओ टेग करता है .
मेरिट पर लाभार्थियों को प्रथम क़िस्त में 50 हजार और दूसरी क़िस्त में एक लाख 50 हजार एवं अंत में आवास पूर्ण होने पर शेष और अंतिम राशि 50 हजार उसके बैंक खाते में भेज दी जाती है . योजना के साथ खिलबाड़ करने वाले आवेदक / सेवा प्रदाता कर्मचारी / विभागीय कर्मचारी व अन्य आमजन से कोई भी अगर लाभार्थी से अनर्गल लाभ की मांग करता है तो उसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध के तहत कार्यवाही की जा सकती है . उन्होंने कहा वह स्वम भी पात्रों के आवासों का स्थलीय निरिक्षण और लाभार्थियों से मिलकर उनसे संवाद रखती हैं .वह बोलीं नकट समय में महानगर में एक भी व्यक्ति बिना आवास के नहीं रहेगा .
भष्टाचार रोकने पर विभाग सक्रिय
आवासों के लिए सर्वेक्षण और जिओ टेग की आड़ में दलालों की जेबें गरम हो रहीं है . सत्तासीन दल के प्रतिनिधि ख़ास कर वार्ड के सभासद सहित छुटभैया नेता इस योजना की आड़ में लाभार्थियों से पांच सौ से लाकर 30 हजार तक की मांग को अपना अधिकार बना चुके हैं .अनेक लाभार्थी तो अग्रिम रूप में रिश्वत दे देतें हैं लेकिन खाते में रकम आते ही लाभार्थियों को घेर लिया जता है इस पर विभाग को मिली शिकायतों के आधार पर अब परियोजना प्रबंधक गिध्द दृष्ठि लगाये हुए हैं .
